खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 26 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बिजली बिल माफी के मामले में शिवराज सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस के भोपाल स्थित मुख्यालय इंदिरा भवन में गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया था लेकिन लेकिन शासन के आदेश में बिल स्थगित किए गए हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश शासन का पत्र दिखाकर बताया कि मप्र में किसी भी उपभोक्ता का बिजली बिल माफ नहीं हुआ है जबकि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुंदेलखंड की नौगांव की सभा में बोला था कि जिनके अधिक बिल आ रहे हैं, उनके बिल माफ किए जाएंगे और सरकार इसकी भरपाई खुद करेगी। शासन के पत्र के मुताबिक 1 सितंबर तक के एक किलोवाट लोड वाले उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को स्थगित किया गया है न कि माफ किया गया है। यह भी लिखा गया है कि इन बिलों की जांच के बाद इनकी वसूली की जाएगी। सुरजेवाला का आरोप है कि जब तक चुनाव हैं, तब तक के लिए इन बिलों को स्थगित कर दिया है और जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद पहले की तरह ही लोगों से बिलों की वसूली की जाएगी। सुरजेवाला ने शिवराज सरकार जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बिजली बिल माफ करने के नाम पर लोगों को छला गया है। बिल किसी के भी शिवराज सरकार माफ नहीं कर रही है। सुरजेवाला ने आरोप लगाए हैं कि शिवराज सरकार ने एक किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल स्थगित किए हैं। लेकिन यहां भी उपभोक्ताओं के साथ धोखा हो गया है. बीते कुछ समय में उपभोक्ताओं की जानकारी के बिना ही उनका विद्युत भार एक किलोवाट से बढ़ाकर दो से तीन किलोवाट कर दिया गया है। ताकि उनको बिजली बिल स्थगित करने का भी लाभ न मिल सके। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या भी तकरीबन 18 से 20 लाख है। -सरकार बनी तो दोषी अफसरों पर कार्रवाई करेंगे रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मप्र शासन में ऐसे कई अधिकारी हैं जो भाजपा परस्त हैं और उनको खुश करने के हिसाब से काम कर रहे है। कांग्रेस की ऐसे अधिकारियों पर नजर है जो पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और भाजपा सरकार के मंत्रियों को खुश करने में ज्यादा लगे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर ऐसे अधिकारियों के हर काम की जांच होगी और गलत पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।