खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 20 अगस्त। विधानसभा चुनाव के पहले वोट बैंक वाले हर तबके पर मेहरबान हो रही मध्यप्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर दरियादिली दिखाई है। ऑल इंडिया टूरिस्‍ट परमिट की बसों के परमिट तथा ट्रकों के पंजीयन में लगने वाले टैक्‍स में बड़ी राहत प्रदान करने का फैसला लिया गया है।

मोटरयान कर में भारी कमी करते हुए लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्‍व एवं परिवहन मंत्री गोविन्‍द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत होने वाली ऑल इंडिया टूरिस्‍ट परमिट की बसों के मोटरयान कर में भारी कमी करते हुए अब प्रति सीट 700 रूपये की जगह 200 रूपये कर दिया गया है । राजपूत ने बताया कि दूसरे राज्‍यों में पंजीकृत होने वाली बसों को मध्‍य प्रदेश की ओर पंजीकृत कराने के उद्देश्‍य ने यह टैक्‍स कम किया गया है । इससे मध्‍यप्रदेश में पंजीकृत होने वाली ऑल इंडिया टूरिस्‍ट की बसों में वृद्धि होगी । इसी प्रकार प्रदेश में पंजीकृत होने वाले मालवाहक वाहनों पर उनके मानक मूल्‍य का 8 फीसदी लगने वाला टैक्‍स घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है । परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्‍य सरकार जनता के हित में नित नए निर्णय ले रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्‍ट परमिट की बसों में लगने वाला प्रति सीट का टैक्‍स तथा मालवाहक वाहनों के पंजीयन में लगने वाले टैक्‍स का भार घटाकर  मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में बदलाव कर संशोधित टैक्‍स को प्रभावशील किया है। इससे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्‍यवसाय को बढ़ावा मिलेगा वहीं मोटर मालिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी । परिवहन मंत्री राजपूत से मिलने आए बस ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ एम. पी. के प्रतिनिधिमंडल में संगठन के प्रदेश अध्‍यक्ष अरूण गुप्‍ता, संगठन के सचिव हरि दुबे, सिटीलिंक ट्रैवल्स के नासिर खान सहित अन्‍य वाहन बस ऑपरेटर मौजूद थे ।