खरी खरी संवाददाता

मध्यप्रदेश सरकार लोकसेवा गारंटी के तहत नई बुनियादी सेवाओं की नई गारंटी देने जा रही है। सरकार अब घर बैठे नागरिक सुविधाएं मुहैया कराएगी। इसके लिए पायलेट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को इंदौर से इस पायलेट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे।

मध्यप्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जहां लोकसेवा गारंटी कानून सबसे पहले लागू हुआ था। इसके तहत कई नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने की समय सीमा तय की गई है। इस कानून के तहत शुरुआत में सिर्फ 9 विभागों की 26 सेवाओँ को इसमें शामिल किया गया था लेकिन अब 45 विभागों की करीब साढ़े चार सौ सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। इसमें नागरिकों को अपने काम के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उनका काम तय समय सीमा में गारंटी से होता है। कमलनाथ सरकार अब इसमें दो कदम आगे बढ़कर इसमें घर पहुंच सेवा शुरू करने जा रही है। अब आन लाइन आवेदन भरना होगा और संबंधित प्रमाणपत्र बनकर घर पहुंच जाएगा। इंदौर से 26 को शुरू होने वाला पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे अन्य शहरों में लागू किया जाएगा। सरकार के जन हितैषी फैसलों से जनाधार बढ़ने की उम्मीद संगठन को है।

शिवराज सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई लोक सेवा गांरटी योजना के तहत विभागों और सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ती गई है। आम नागरिकों को इससे लाभ भी हुआ है, लेकिन अफसरशाही अभी भी आ़ड़े आ रही है। सरकार द्वारा बनाए गए लोक सेवा केंद्रों पर तैनात किए गए अमले के पूरी तरह दक्ष नहीं होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। समय पर काम न करने के कारण लगने वाले जुर्माने से बचने के लिए अधिकारी आवेदन में कोई न कोई खामी निकाल देते हैं। इसलिए आवेदक परेशान होता रहता है। कमलनाथ सरकार की नई योजना शायद इस खामी को दूर कर पाए। भाजपा का मानना है कि उनकी सरकार ने एक अच्छा कानून लागू किया था। अब अगर सरकार उस पर बेहतर काम करती है तो नागरिकों का भला हो सकता है।

कमलनाथ सरकार ने अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए इस योजना के नए प्रारूप में किसी नए पोर्टल या ऐप को नहीं जोड़ा है। आईटी के वर्तमान में उपलब्ध प्लेटफार्म पर ही आवेदन देने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या छोटी मोटी खामियों के साथ आवेदन रिजेक्ट करने की है। अगर उस पर लगाम नहीं लगी तो पायलेट प्रोजेक्ट का सफल होना संदिग्ध बना रहेगा।

इस तरह संपादित होगी संपूर्ण प्रक्रिया

0 आवेदक स्वयं आनॅलाइन सिटीजन लोगिन के माध्यम से एवं लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकता है।

0 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।

0 आवेदक की सहमति होने पर निर्धारित शुल्क 50/- प्राप्त किये जा कर आवेदक को द्वार प्रदाय की रसीद दी जायेगी।

0 आवेदन का निराकरण उपरांत दस्तावेज आवेदक द्वारा दिये गये पते पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

0 यह योजना को वर्तमान में सिर्फ शहरी परिसिमन में उपलब्ध कराया जायेगा।

0 पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा अलग से एमआईएस बनाया गया है।