सुमन

खंडवा जिले में नर्मदा के तट पर बने हनुवंतिया टापू से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हनुवंतिया में हुई केबिनेट की बैठक में विकास का जो खाका तैयार किया गया उससे साफ जाहिर है कि सरकार इलेक्शन मोड में आ गई है। केबिनेट की बैठक में छः मिशन बनाने का फैसला लिया गया इनमें नर्मदा सेवा मिशन, सूक्ष्म सिंचाई मिशन, कृषि वानिकी मिशन, स्वास्थ्य मिशन तथा युवा सशक्तिकरण मिशन एवं आवास मिशन बनाने का फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री लगातार कहते आ रहे थे कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा, इसके लिए कई योजनाएं तैयार की गई हैं। स्वर्णिम मध्यप्रदेश के लिए तैयार 70 संकल्प में भी इन बिन्दुओं को शामिल किया गया है। अब 2018 के चुनाव की तैयारी में भी मुख्यमंत्री का एजेंडा प्रमुख होगा। इसलिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन और कृषि वानिकी मिशन नए एजेंडे में शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान कई बार घोषणा कर चुके हैं कि मध्यप्रदेश में पैदा हुए हर व्यक्ति को जमीन दी जाएगी, कोई आवासहीन नहीं रहेगा, इसे भी उनका 2018 का चुनावी एजेंडा माना जाता है। शायद इसीलिए हनुवंतिया में बने एजेंडे में आवास मिशन शामिल किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की लगातार किरकिरी होती आ रही है। मुख्यमंत्री की कोशिश है स्वास्थ्य विभाग की सेहत को ठीक किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र का वोट बैंक छिटकने न पाए। इसीलिए हनुवंतिया में स्वास्थ्य मिशन के गठन का फैसला भी हुआ।

भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों जानते हैं कि 2018 के चुनावों में निर्णायक भूमिका वह मतदाता निभाएगा जो पहली बार वोट डालने जाएगा अथवा जिसने 2018 में तमाम युवा उम्मीदों के साथ कमल पर मुहर लगाई थी। शिवराज सरकार ने उन मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम घोषणाएं की हैं इनमें से बहुतों पर अमल हो गया और बहुतों पर काम चल रहा है। मतदाताओं को कभी लैपटॉप बांटे जाते हैं तो कभी स्मार्ट फोन। कभी उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के लिए मदद का भरोसा दिलाया जाता है तो कभी रोजगार लेने की बजाय देने वाला बनाने का सपना दिखाया जाता है। मुख्यमंत्री की नेकनीयति के बावजूद सरकारी मशीनरी के अडंगों के चलते बहुत सारे सपने सरकारी फाइलों में उलझ जाते हैं इसलिए 2018 के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे इन मतदाताओं के लिए युवा सशक्तिकरण मिशन बनाने का फैसला भी हनुवंतिया में हुआ।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एजेंडे में मां नर्मदा टॉप पर हैं। वह बेहतर ढंग से समझते हैं कि नर्मदा नदी के किनारों पर बसे 16 जिलों की लगभग 80 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को नर्मदा से जोड़े बिना प्रभावित करना मुश्किल है इसलिए हनुवंतिया की केबिनेट बैठक में नर्मदा सेवा मिशन बनाने का भी फैसला हुआ। मुख्यमंत्री नर्मदा सेवा को लेकर जो अभियान चला रहे हैं वह इस साल मई में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस अलख को जगाए रखने में नर्मदा सेवा मिशन कामगार भूमिका निभा सकता है। इसलिए हनुवंतिया में हुआ नर्मदा सेवा मिशन के गठन का फैसला नर्मदा के साथ-साथ एक बड़े वोट बैंक को भी सम्भाल सकेगा। इस बैठक में निमाड़ विकास प्राधिकरण बनाने का भी फैसला हुआ। जगजाहिर है कि मालवा क्षेत्र भाजपा के लिए फायदे वाला क्षेत्र है, लेकिन उससे सटा निमाड़ अंचल कई बार पलटी मार देता है। इसलिए निमाड़ विकास प्राधिकरण का फैसला मिशन 2018 में सरकार की मदद कर सकता है।

भारतीय जनता पार्टी अपनी 2018 की चुनावी रणनीति का खुलासा जब करेगी तब तक शिवराज सरकार उस दिशा में कई काम कर चुकी होगी। हनुवंतिया की केबिनेट बैठक में लिए गए फैसले और मुख्यमंत्री के भाषण का अंदाज यही बताता है । केबिनेट में जिन मिशनों के गठन का फैसला लिया गया है वह आज भी किसी न किसी रूप में काम करते हैं। लेकिन अब सीधे-सीधे उसी काम के लिए मिशन बनाने का फैसला शायद मतदाताओं को ज्यादा प्रभावित कर पाए। हनुवंतिया की बैठक और फैसले निश्चित ही सरकार और संगठन के मिशन 2018 की तैयारियों का ही हिस्सा हैं। इस मिशन पर सरकार चल पड़ी है ताकि मिशन 2018 जीतने में भाजपा को कोई संकट न आए।