खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 16 अप्रैल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लॉकडाउन के कारण मध्यप्रदेश में फंसे 22 राज्यों के 7 हजार प्रवासी श्रमिकों को 70 लाख रूपए की सहायता राशि उनके खातों में अंतरित कर दी गई है। इनमें मध्यप्रदेश के अपंजीकृत 245 निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों के मध्यप्रदेश में फंसे प्रत्येक श्रमिक को एक-एक हजार रूपए की राशि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिजवाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे चिंता न करें। मध्यप्रदेश सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी। उनके भोजन, आवास आदि की सारी व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकार कर रही है। 

राशि का अंतरण एनआईसी द्वारा ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग अशोक शाह द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। प्रवासी श्रमिकों की जानकारी श्रम विभाग द्वारा विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से जुटाई गई है। इस समय मध्यप्रदेश में 22 राज्यों के 7 हजार  प्रवासी श्रमिक हैं जिनमें उत्तरप्रदेश के 1769, बिहार के 1366, झारखंड 1030, पश्चिम बंगाल के 725, छत्तीसगढ़ के 324, गुजरात के 266, राजस्थान के 220 श्रमिक शामिल हैं। इसमें नेपाल देश का एक श्रमिक भी शामिल है। मध्यप्रदेश के ऐसे 245 निर्माण श्रमिक जिनका पंजीयन नहीं हुआ है उन्हें भी एक-एक हजार रूपए की राशि अंतरित की गई है।