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नई दिल्ली, 11 नवंबर। मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी में बढ़ोत्तरी कर सकती है। अगली कैबिनेट बैठक में इस आशय का प्रस्ताव आने की संभावना है। इसके चलते सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें अब मोदी कैबिनेट की अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी है।

माना जा रहा है कि जल्द ही इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 8000 रुपए तक बढ़ेगी। अगर कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई, तब जल्द ही वित्त मंत्रालय की तरफ से उसके संबंध में आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर विचार-विमर्श में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 नवंबर के बाद सरकार की एक अहम बैठक होगी। इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी पर भी चर्चा की जाएगी। इसी बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि नवंबर में सैलरी बढ़ोतरी पर फैसला लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि मार्च 2020 तक सरकार इन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूयतन सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 26000 रुपए हो जाएगी। सैलरी में 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं मौजूदा समय में उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा है, जबकि वे इसे 3.68 गुणा करने की मांग कर रहे हैं।