खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 15 जून। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने अपनी जांच पड़ताल के बाद एक बड़ा खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लाम की तालीम दी जा रही है। करीब 9417 हिंदू बच्चे विभिन्न मदरसों में तालीम पा रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है।

आयोग ने राज्य सरकार ने पूछा है कि मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे कैसे पहुंचे। आयोग का मानना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि सरकारी सहायता लेने वाला कोई संस्थान किसी को अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का कहना है कि उनकी जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में 1505 मदरसे संचालित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह तय करता है कि धारा 29 के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यह भी स्पष्ट निर्दिष्ट करता है कि स्कूलों की स्थापना सरकार करेगी। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। ऐसे में मदरसा बोर्ड को वित्तीय मदद करना उन गरीब बच्चों के हक का पैसा मदरसों को देना है, जो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। आयोग ने कहा है कि सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि  मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों के संबंध में बार-बार जानकारी मांगने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। शुक्रवार को मंत्रालय में समीक्षा की तो उसमें भी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी संतुष्टिपूर्ण जानकारी नहीं दे पाए। हमने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पूर्व में इस संबंध में दिल्ली बुलाया था। खेद है कि वह उपस्थित नहीं हुए। हमने पुन: 18 जून को मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाया है।