सुनो ब्रदर! MP में सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो कर लो ये काम, वरना हो जाएगी परेशानी, समग्र E-KYC जरूरी

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में चल रही सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया है। समग्र ई केवाईसी को कंपलसरी हो गई है। इस संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी द्वारा सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इस नए नियम के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने या सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपनी समग्र आईडी को ई-केवाईसी से सत्यापित कराना होगा। यह नियम सभी सरकारी विभागों पर लागू होगा।

लाभार्थियों को सीधे मिलेगा फायदा

 

सरकार का मानना है कि इससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सही लोगों तक आसानी से और सीधे तौर पर पहुंच सकेगा। वहीं धोखाधड़ी की आशंका कम हो जाएगी। ई-केवाईसी सत्यापन के बाद लोगों को बार-बार अपने दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे। इससे समय और श्रम की बचत होगी।

एमपीएसईडीसी के एपीआई के होगा उपयोग

 

विभागों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पंजीकरण फॉर्म और आवेदन प्रक्रिया को इस तरह से डिज़ाइन करें कि आधार ई-केवाईसी सत्यापित समग्र आईडी से ही सारी जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाए। इसके लिए उन्हें एमपीएसईडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए एपीआई का उपयोग करना होगा।

जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी

 

सरकार ने उन विभागों को भी निर्देश दिए हैं जिनकी योजनाएं अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें जल्द से जल्द अपनी योजनाओं को ऑनलाइन करने और लोगों को समग्र आईडी के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके यहां आने वाले सभी लाभार्थियों की समग्र आईडी का ई-केवाईसी सत्यापन हो। इसके लिए जिला स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।

बढ़ेगी पारदर्शिता

 

जानकारों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पाना आसान होगा। वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

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