भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में चल रही सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया है। समग्र ई केवाईसी को कंपलसरी हो गई है। इस संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी द्वारा सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इस नए नियम के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने या सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपनी समग्र आईडी को ई-केवाईसी से सत्यापित कराना होगा। यह नियम सभी सरकारी विभागों पर लागू होगा।