खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 19 जून। मध्यप्रदेश विधानसभा के 1 जुलाई से प्रस्तावित मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट लाने जा रही है। चुनाव के कारण विधानसभा में बजट नहीं आया था, सरकार लेखानुदान पारित कराकर काम चला रही है। मोहन सरकार के इस पहले पूर्ण बजट में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ सिंहस्थ 2028 के लिए भी विभागों को बजट उपलब्ध कराएगी।

मप्र की मोहन यादव सरकार के सामने वित्तीय संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने लाड़ली बहना सहित कई बड़ी खर्चीली घोषणाएं कर दी थीं। अभी तक योजनाओं का संचालन किसी तरह वित्तीय व्यवस्था करके किया जा रहा था, लेकिन अब बजट आवंटन करना पड़ेगा। लाड़ली बहनों को आवास, स्वरोजगार, किसानों को बोनस, कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते व राहत के लिए बजट में प्रावधान होंगे। इसी के साथ सिंहस्थ 2028 से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए विभिन्न विभागों को बजट का आवंटन भी अभी से किया जाएगा ताकि विभाग काम शुरू कर सकें। इन सबका प्रावधान सरकार जुलाई में प्रस्तावित विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले बजट में कर रही है। इस बजट का प्रस्तुतिकरण सरकार 25 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर सकती है। प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्ण बजट के स्थान पर एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम बजट (लेखानुदान) प्रस्तुत किया था। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने जो घोषणाएं की थी, उनमें से अधिकतर के लिए अंतरिम बजट में प्रावधान किया जा चुका है।गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जा रहा है। इसके लिए अब बजट में प्रावधान होगा। वहीं, लाड़ली बहना आवास योजना की घोषणा भी तत्कालीन शिवराज सरकार में हुई थी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी इसे प्राथमिकता में रखा था।अब इसके लिए भी बजट प्रावधान किया जाएगा।