खरी खरी संवाददाता 

 भोपाल, 17 जून। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद दो करोड़ से ज्यादा लोगों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा है। यह दावा प्रदेश सरकार के छह महीने पूरे होने पर बुकलेट के रूप में जारी उपलब्धियों के ब्योरे में किया गया है। सरकार की सबसे बड़ी योजना किसानों की कर्ज माफी का लाभ अब तक करीब 20 लाख किसानों और लाखों विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं का फायदा मिलने का दावा भी इसमें किया गया है। उपलब्धियों के ब्योरे में कहा गया है कि किसान कर्ज माफी के दूसरे चरण में 50 हजार से एक लाख रुपए तक के ऋण माफ होंगे। इससे यह पता लगता है कि अब तक केवल 50 हजार रुपए तक के कर्ज ही माफ किए गए हैं।

 -मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना में 4,127 युवाओं को 142.25 लाख रुपए के स्टाइपेंड का भुगतान किया

- 19.97 लाख खातों के ऋण माफ किए। गेहूं दो हजार रुपए क्विंटल पर खरीद रही है जो केंद्र सरकार के घोषित खरीद मूल्य 1840 से 160 रुपए अधिक है।

-मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में 3,93,168 युवाओं का पंजीयन हुआ है। 4,127 युवाओं को 142.25 लाख रुपए के स्टाइपेंड का भुगतान किया गया।

-प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य किया।

-निवेश प्रोत्साहन को मंजूरी से छह हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा और 7600 रोजगार निर्मित होंगे।

-चार टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने की पहल की। जबलपुर में मिष्ठान्न एवं नमकीन क्लस्टर का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। इंदौर में कन्फेक्शरी क्लस्टर बन रहा है

-सरकारी स्कूलों में 52 हजार रिक्त पदों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। छह लाख विद्यार्थियों को साइकिल दीं

-11 जिला अस्पतालों में ऑब्स्ट्रेटिक आईसीयू की व्यवस्था की। तीन नए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की स्वीकृति।

-प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.12 लाख मकान बनाए। 

-प्रदेश में वर्तमान में 19796 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। पिछले वर्ष की तुलना में शटडाउन नौ प्रतिशत कम हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में बिजली सप्लाई 16 फीसदी ज्यादा है। 10 हार्स पावर से कम के कृषि पंपों का बिल आधा किया, 18 लाख लोगों को इसका लाभ मिला। जनवरी से अब तक 23,244 ट्रांसफार्मर बदले गए।

-602 करोड़ रुपए से 1300 किमी सड़कों का उन्नयन व निर्माण किया। 

-कर्मचारियों को जनवरी 2019 से देय महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को महंगाई राहत की स्वीकृति दी। कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किश्त के भुगतान आदेश दिए।

-पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू किया।

स्मार्ट सिटी के 193 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे : स्मार्ट सिटी में 193 करोड़ रुपए की 12 योजनाएं पूरी की गईं। इसमें भोपाल में 66 करोड़ रुपए की तीन, इंदौर में 34 करोड़ रुपए की पांच, जबलपुर में 68 करोड़ रुपए की दो और उज्जैन में 25 करोड़ रुपए की दो योजनाएं शामिल हैं। सात स्मार्ट सिटी में 23 प्रोजेक्ट के वर्क ऑर्डर जारी किए गए और 2429.24 करोड़ रुपए की 73 योजनाओं के टेंडर प्रक्रिया में हैं। 3906 करोड़ रुपए की 104 प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की जा रही है।