खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 3 जुलाई। मध्यप्रदेश की डा मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। राज्य के अब तक के सबसे बड़े 3.65 लाख करोड़ के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ साथ सरकार की लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। विपक्ष के लगातार हंगामा और अंत में वाकआउट के बीच बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री देवड़ा ने भरोसा दिलाया कि आम जनता के सुझावों के आधार पर तैयार किए गए इस बजट में विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है। बजट में राम पथ के साथ साथ कृष्ण पथ की योजना के लिए बजट आवंटन कर सरकार ने अपना एजेंडा भी बता दिया है।

बजट के प्रमुख बिंदु

• आम जनता से प्राप्त 3 हजार से ज्यादा सुझाव में से महत्वपूर्ण सुझाव पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है।
• मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिली है।
• सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।
• मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ राशि का प्रावधान।
• मप्र की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं वित्त मंत्री।
• हर घर नल से जल पहुंचने का लक्ष्य।
• 520 करोड़ पशुपालकों के लिए दिया गया बजट।
• दुग्ध उत्पादों के लिए योजना होगी लागू ,योजना के लिए 150 करोड़ का बजट।
• स्वास्थ्य क्षेत्र में 46000 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्ति।
• सरकार के प्रयासों से 14 मेडिकल कॉलेज संचालित।
• शिक्षा के लिए 22 हजार 600 करोड़ रुपए,
• स्वास्थ्य के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए,
• खेल के लिए 586 करोड़ रुपए,
• तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए,
• वन और पर्यावरण 4 हजार 725 करोड़ रुपए,
• दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए,
• गोशाला के लिए 250 करोड़ रुपए,
• संस्कृति विभाग के लिए 1081 करोड़ रुपए
• उद्योग विभाग के लिए 4 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है।
• सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा।
• इसके साथ ही ऊर्जा के लिए 19000 करोड़,
• सिंचाई के लिए 13596 करोड़,
• केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया जाएगा।
• मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा।
• दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया।