खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 15 मार्च। मध्यप्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले प्रदेश के कर्मचारी जगत को खुश करने की कोशिश की है। सरकार ने कर्मचारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी देते हुए कर्मचारियों को बधाई दी।

सरकार के आदेश के अनुसार मंहगाई भत्ता एक जुलाई 2023 से 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया गया है। इसका लाभ सात लाख कर्मचारियों को अप्रैल में मिलने वाले मार्च के वेतन में मिलेगा। एरियर की राशि का भुगतान जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि पर कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में इसमें और वृद्धि करेंगे। इसका लाभ मार्च के वेतन से ही मिलने लगेगा।केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 46 और जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता व राहत दे रही है। प्रदेश में अभी तक 42 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता और राहत दी जा रही थी। इसमें वृद्धि को लेकर कर्मचारी और पेंशनरों के संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था।

विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन शिवराज सरकार ने चार प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था लेकिन अनुमति नही मिली थी। तभी से मामला लंबित था। गुरुवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय की संभावना जताई जा रही थी पर प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों में निराशा थी। इसलिए कर्मचारी संगठन शुक्रवार को लामबंद हो रहे थे। लेकिन सरकार ने पहले ही डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश तत्काल जारी किए जाएं। अगर यह फैसला अभी नही होता तो मामला जून तक लंबित रह जाता। इसके बाद वित्त विभाग ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए। इसे जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसका लाभ एक मार्च 2024 से मिलेगा। अप्रैल में मिलने वाले मार्च के वेतन 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़कर मिलेगा। जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक महंगाई भत्ते के अंतर की राशि का भुगतान जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में किया जाएगा।ऐसे कर्मचारी, जो एक जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 की अवधि में सेवानिवृत्त या मृत हो गए, उन्हें या उनके नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग के इस आदेश के आधार पर स्थानीय निकायों में भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि को लेकर निर्णय अलग से होगा।