सुमन “रमन”

 भोपाल, 2 फरवरी। शिवराज सिंह चौहान के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में यात्रा करना अब और महंगा होने जा रहा है । इस यात्रा के लिए नोडल एजेंसी आईआरटीसी ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी है। आईआरटीसी के मुताबिक यात्रा के लिए रेल की बुकिंग पर सर्विस टैक्स बढ़ाए जाने के कारण यात्रा पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। अभी तक सर्विस टैक्स की दर लगभग चार प्रतिशत होती थी इसे बढ़ाकर नौ प्रतिशत किया जा रहा है।

आईआरटीसी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालक तथा योजना संचालित करने वाले धर्मस्व विभाग के आला अफसरों को चिट्ठी लिख कर ये जानकारी दी है। चिट्ठी में कहा गया है क फरवरी 2017 से जो भी बुकिंग होगी उसका भुगतान 9 फीसदी सर्विस टैक्स लगा कर ही किया जाए। अगर ट्रेन की बुकिंग पहले से भी है लेकिन ट्रेन को 31 जनवरी के बाद रवाना होना है तो भी नया सर्विस टैक्स प्रभावी होगा। पहले राज्य सरकार ने 4 प्रतिशत सर्विस टैक्स की दर से जो भुगतान किया होगा उसमें अब शेष 5 प्रतिशत सर्विस टैक्स के अंतर का भुगतान करना होगा। आईआरटीसी यात्रा की बुकिंग के लिए जिम्मेदार अन्य सरकारी विभागों तथा अफसरों को भी यह जानकारी दे चुका है।

धर्मस्व विभाग के अधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं क आईआरटीसी की चिट्ठी मिली है लेकिन विभाग अभी तक ई प्लानिंग नहीं कर पाया है। विभाग के पास मुख्य़मंत्री तीर्थ योजना की साल भर की यात्राओं का पहले से प्लान है और बजट तय है, ऐसे में एक रुपए का भी अतिरिक्त भुगतान करना हो तो धर्मस्व विभाग को वित्त विभाग की अनुमति लेना पड़ेगी। वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में इस तरह की अनुमति देने से बचता है। विभाग को अतिरिक्त बजट का आबंटन भी मुश्किल हो जाता है वहीं वित्त विभाग ने भुगतानों पर पहले से ही रोक लगा दी है। इसके चलते धर्मस्व विभाग के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के कारण तीर्थ दर्शन योजना के तयशुदा प्लान में न तो बदलाव किया जा सकता है और न ही यात्रा को रोका जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सर्विस टैक्स में बढ़ोत्तरी ने यात्रा का खर्च लाखों रु. बढ़ा दिया । अब धर्मस्व विभाग के अधिकारी इस मामले को किसी तरह तीस मार्च तक खींचना चाहते हैं ताकि अगले बजट में यात्रा का खर्चा 9 प्रतिशत सर्विस टैक्स के साथ जोड़ा जा सके। आईआरटीसी से भी बातचीत चल रही है। वित्त विभाग के अफसरों से भी धर्मस्व विभाग के अधिकारी बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने लाया जाएगा ताकि महंगाई की मार से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की किसी यात्रा पर ब्रेक न लग सके।