खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 6 जनवरी। लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का आरक्षण दस साल और बढाने संबंधी विधेयक का समर्थन करने के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा का दो दिवीसय विशेष सत्र 16 और 17 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिसकी अवधि हर दस साल के लिए बढ़ाई जाती है। इस बार यह अवधि 25 जनवरी को खत्म हो रही हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में इसे 10 साल के लिए और बढ़ाये जाने पर मुहर लगा दी है। लेकिन दो सदनों के अलावा देश की करीब 50 फीसदी विधानसभाओं से इसका अनुसमर्थन जरूरी है। जिसके लिए राज्यसभा सचिवालय ने सभी विधानसभाओं से अनुसमर्थन के लिए 10 जनवरी की तारीख दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के हाल ही में आयोजित हुए शीत कालीन सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के चलते अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण का संकल्प पेश नहीं हो पाया था। उसके बाद सीएम कमलनाथ बाहर चले गए और अब मुख्यमंत्री के प्रदेश लौटने पर शीतकालीन सत्र की दो विशेष बैठके बुलाने का फैसला हुआ है। विशेष बैठक पहले 15 और 16 को तय की गई थीं लेकिन मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ने के कारण तारीख बदली जा रही है। बैठक के पहले दिन विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यवाही को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, दूसरे दिन सरकार आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाने का संकल्प लाया जाएगा। राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों की मध्य प्रदेश के अधिकारियों से चर्चा हुई है, जिसमें 15 जनवरी तक अनुसमर्थन हो जाने पर इसे समायोजित करने का आश्वासन दिया गया था।