भोपाल, 21 दिसंबर। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री रामपाल सिंह ने कहा है कि राजस्व अमले की महत्वपूर्ण कड़ी पटवारी लोग हैं। ये पटवारी अगर भ्रष्ट अफसरों की बेनामी संपत्ति का खुलासा करेंगे तो विभाग उन्हें इनाम देगा।

दरअसल, पटवारियों ने खुद ऐलान किया है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बेनामी संपत्ति का खुलासा करेंगे।

मंत्री रविवार को राजस्व विभाग की एक वर्ष की उपलब्धियों का ब्योरा दे रहे थे। पटवारियों के ऐलान पर जब पत्रकारों ने प्रतिक्रिया मांगी तो मंत्री ने कहा, "पटवारी विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, वे अच्छा काम करें यही सरकार की मंशा है। जो पटवारी बेनामी संपत्ति का खुलासा करेगा, उसे पुरस्कत किया जाएगा।"

सच तो यह है कि लोकायुक्त के छापों में कई पटवारियों के यहां भी बेनामी संपत्ति पाई गई है। छापों नाराज होकर पटवारियों ने अफसरों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा करने की ठानी है।

एक सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में राज्य सरकार अतिक्रमण करने वालों को पट्टे देती थी, मगर अब शहरी क्षेत्रों में पट्टे देने की कोई योजना नहीं है। हां, जिनके पास पट्टा है उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। वहीं राजस्व की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, अब तक 20 जिलों में आठ हजार हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

राज्य की औद्योगिक संवर्धन नीति के तहत उद्योगों को जमीन आवंटित की जाती है, कई मामले ऐसे हैं जिसमें वन विभाग की जमीन आवंटित किए जाने से विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। मंत्री रामपाल सिंह ने माना कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके चलते आवंटन की प्रक्रिया बाधित हुई, लिहाजा राजस्व व वन विभाग के संयुक्त दल बनाए गए हैं, ताकि दोनों मिलकर मामलों को निपटा सकें।

पूर्ववर्ती केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार पर किसानों के लिए राहत राशि मंजूर न किए जाने का आरोप राज्य सरकार की ओर से लगाए जाते रहे हैं। जब राजस्व मंत्री से यह कहा गया कि अब तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, आपदा पीड़ित किसानों के लिए मांगी जा रही राशि में से कितनी मंजूर की गई है तो उन्होंने कहा, "केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से कोई आपदा नहीं आई है, इसलिए केंद्र से मदद मांगने की जरूरत पड़ी ही नहीं।"

राजस्व मंत्री को पूरा भरोसा है कि राज्य सरकार जब चाहेगी तब केंद्र से मदद मिल जाएगी।