खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 23 सितंबर। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स)की समस्याओं का समाधान करने और उनके कल्याण के उपाय करने के लिए स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर बोर्ड  का गठन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित स्ट्रीट वेंडर महापंचायत में यह घोषणा की।

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स की महापंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पथ विक्रेताओं को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए कोई कोरकसर नहीं छोड़ेगी। सीएम ने कहा कि गांव और शहरों में सड़क पर सामान बेचने वाले पथ विक्रेताओं के पहचान पत्र बनाए जाएंगे, उनसे कहीं भी तहबाजारी की वसूली नहीं की जाएगी। उपयुक्त स्थानों पर स्थान चिन्हित कर हाकर्स कार्नर विकसित होंगे। पचास हजार रुपए का बैंक ऋण लौटाने पर पथ विक्रेताओं को एक लाख रूपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपने कार्य का निंरतर विस्तार कर सकें।मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ विक्रेता भाई-बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ही पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना लागू की गई है। पथ विक्रेता सम्मानपूर्वक आय अर्जित कर आत्म निर्भर बन सकें, उन्हें ऋण मिलने में परेशानी न हो, ब्याज का तनाव न हो, इस उद्देश्य से ही यह योजनाएँ लागू की गई हैं। योजनाओं का लाभ उठाकर पथ विक्रेता अपनी गतिविधियों का विस्तार करें, यही राज्य सरकार का उद्देश्य है। योजना के कई हितग्राहियों की आय अपेक्षा से अधिक बढ़ी है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 10 हजार रुपए का लोन बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसकी गारंटी राज्य सरकार देती है। दस हजार रुपए वापस करने पर 20 हजार रुपए और 20 हजार रुपए वापस करने पर 50 हजार रुपए का ऋण मिलने की सुविधा दी जाएगी।

पंचायत में आये पथ विक्रेताओं का मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन तथा दीप प्रज्ज्वलित कर महापंचायत का शुभारंभ किया। पथ विक्रेता बहन-भाइयों के स्टॉल पर जाकर मुख्यमंत्री ने विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लिया तथा उनसे बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न ग्रामीण पथ विक्रेता और पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया।