मंत्रियों अफसरों के वाहनों पर हर माह नियम विरुध्द लाखों रुपए खर्च कर रही सरकार
खरी खरी संवाददाता
भोपाल, 4 अप्रैल। सरकारी वाहनों के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जा रही है, शासकीय नियमों एवं प्रावधानों की खुली धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा सरकार के मंत्रियों का स्टाफ एवं उनके विभागों के अधिकारियों को मिले प्रायवेट वाहनों पर नियम विरूद्ध तरीके से हर माह लाखों रूपये की राशि खर्च की जा रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया और अन्य पदाधिकारियों ने मीडिया से आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज शेयर करते हुए यह आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने बताया कि आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों में विशेष सहायक मंत्री लोक निर्माण विभाग मप्र शासन के वाहन इनोवा क्रमांक MP04 BC 5587 / MP 20 CE 1001 का भुगतान 90,355/- रू. एक माह में किया गया, जबकि एक गाड़ी इनोवा किस्टा है, दूसरी फॉर्च्युनर वाहन शामिल है। विशेष सहायक माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग में गाड़ी नंबर MP04 BC 7223 का भुगतान एक माह का रू. 96 हजार 617 रू. किया गया है। जबकि यह गाड़ी भी इनोवा किस्टा है, और ये गाड़ियां आरटीओ की वेबसाईट पर रामनरेश नामक व्यक्ति के प्राईवेट नंबरों पर दर्ज है, जबकि नियमानुसार शासकीय कार्यों के लिए टेक्सी कोटे की गाड़ी लगाये जाने का प्रावधान निर्धारित है।
आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज बताते हैं कि किस तरह करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। इसमें अधिकारी वर्ग भी शामिल है, जो हर महीने 3000 किलोमीटर तक घूम रहे हैं, जबकि निर्धारित पात्रता 1000 किलोमीटर की है। मंत्रियों के आधा दर्जन से ज्यादा वाहन 7000 किलोमीटर से अधिक तक हर माह चल रहे हैं, जिनका भुगतान भी निर्धारित किराये 47245 रू. के बाद अतिरिक्त लगभग 10 रू. प्रतिकिलोमीटर किया गया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि वाहन आवंटन की पूरी जांच, भुगतान किए गए समस्त बिल-बाउचरों एवं नियमानुसार वाहन लगाए जाने की प्रक्रिया की जांच हो। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो एवं शासन को जो आज तक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई हो एवं पूरे प्रकरण की ईओडब्ल्यू लोकायुक्त से जांच कराई जाए ताकि करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार उजागर हो सके।