भोपाल : बुधवार, अप्रैल 26, 2017/ प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत प्रत्येक एक किलोमीटर पर प्राथमिक शाला, तीन किलोमीटर पर माध्यमिक शाला और 5 किलोमीटर की परिधि में हाई स्कूल की उपलब्धता को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के एक लाख 20 हजार सरकारी स्कूल के शाला भवन, बाउण्डी-वॉल एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को भी अनिवार्य किया गया है। इन शालाओं के निर्माण कार्यों एवं बुनियादी सुविधाओं की मॉनीटरिंग के लिये जीआईएस मेपिंग काफी कारगर साबित हुई है।

जीआईएस मेपिंग के लिये मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। यह एप्लीकेशन जीपीएस युक्त कैमरा की सुविधा के साथ उपलब्ध है। एप्लीकेशन स्मार्ट फोन पर कार्य करता है। सरकारी स्कूल में उपलब्ध समस्त अधोसंरचना को गूगल मेप पर एजुकेशन पोर्टल के मॉड्यूल में देखा जा सकता है। यह सभी जानकारी पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध करवायी गयी है। जीआईएस मेपिंग से सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों पर बेहतर तरीके से निगरानी रखी जा रही है । मोबाइल एप होने के कारण बिजली, कम्प्यूटर एवं प्रशिक्षित स्टॉफ की निर्भरता नहीं रही है । स्कूल शिक्षा विभाग ने जीआईएस मेपिंग का कार्य 5 माह के कम समय में पूरा किया है ।