खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 7 अगस्त। खंडवा से अलग होकर जिला बने बुरहानपुर में जिला बनने के बाद बीस साल बाद जेल भवन का निर्माण होगा। मप्र की कैबिनेट ने बुधवार को बुरहानपुर में जिला जेल भवन के लिए 77.34 करोड़ रुपए के बजट और जेल के लिए अमले की मंजूरी दे दी। अभी बुहरहानपुर में जिला जेल नही होने के कारण कैदियों को खंडवा ले जाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की मंत्रालय में हुई बैठक में कई प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

खंडवा जिला जेल के लिए बजट मंजूरी क्षेत्रीय विधायक अर्चना चिटनीस के प्रयासों से हुई है।विधायक अर्चना चिटनिस ने इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने बताया कि साल 2003 में जिला बुरहानपुर का गठन जिला खंडवा को विभाजित कर किया गया था। जिला बुरहानपुर का जेल विभाग वर्तमान में जिला खंडवा से ही संचालित हो रहा है। जिला न्यायालय व अन्य न्यायालय पेशी हेतु अपराधियों को प्रतिदिन बुरहानपुर लाना एवं ले जाना पड़ता है।कैदियो को खंडवा जेल ले जाने के लिए पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ ही वाहन, डीजल आदि खर्च करना पड़ता है। जिले में ही जेल बनने से पुलिस को इतने लंबे सफर और सुरक्षा से मुक्ति मिल जाएगी।  मोहन सरकार की केबिनेट ने जिला जेल के निर्माण के लिए 73.44 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के साथ ही जेल अधीक्षक और प्रहरी समेत 60 पद भी स्वीकृत किए हैं।

मंत्रि-परिषद द्वारा बुरहानपुर जेल के आवास गृहों के निर्माण कार्य के लिए बजट और अमले की मंजूरी के साथ ही नव गठित जिले मऊगंज में उप जेल आवास गृहों के निर्माण के लिए 19 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 33 पदों के सृजन, उप जेल मैहर के उन्नयन के संबंध में पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत नई जेल का निर्माण कराये जाने तथा योजना की डीपीआर का अनुमोदन कर 33 अतिरिक्त पदों के सृजन, जिला जेल अनूपपुर में 60 पदों के सृजन, उप जेल त्यौथर के लिए 31 पदों के सृजन, उप जेल बड़नगर में 31 पदों के सृजन तथा उप जेल गैरतगंज में 31 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गईं।

एफएमआईएस का पुनर्गठन

मंत्रि-परिषद द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) के पुनर्गठन एवं 47 नवीन पदों के सृजन तथा नियमों में संशोधन एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू) के गठन का अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता एवं सटीकता में और सुधार होगा।

अंत्येष्टि राशि में वृद्धि

मंत्रि-परिषद द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए प्रदाय की जा रही वर्तमान राशि 8 हजार रूपये में वृद्धि कर 10 हजार रूपये किये जाने एवं दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने की स्वीकृति दी गईं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 26 जून 2024 को की गई घोषणा के अनुसार अंत्येष्टि की सहायता राशि में वृद्धि की गई है।