खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 22 नवंबर। परिणामों के इंताजर में चुनावी सरगर्मी की खामोशी के बीच विधानसभा सचिवालय ने नई विधानसभा के गठन और नए सदस्यों की सुविधाओं के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण आवास व्यवस्था है। इसके लिए सचिवालय ने पहले चरण में उन माननीयों से आवास खाली कराने की कवायद शुरू कर दी है जो इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतरे।

विधानसभा सचिवालय उन विधायकों के सरकारी आवास खाली कराने की तैयारी में लग गया है, जो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे। इनको आवास खाली कराए जाने के लिए सूचना भेज दी गई है। इसमें वे मंत्री भी शामिल हैं, जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है। फिलहाल ऐसे विधायकों की संख्या 34 हैं, जिन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। इन विधायकों को विधानसभा सचिवालय ने 20 नवंबर को एक पत्र भेजा है। जिसमें समय से पूर्व आवास खाली करने का आग्रह किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने जिन विधायकों के विधायक विश्राम गृह के आवास खाली करने के लिए कहा है, उसमें सीताराम आदिवासी, राकेश मावई, मेवाराम जाटव, रक्षा सिरोनिया, वीरेंद्र रघुवंशी, गोपीलाल जाटव, राजेश प्रजापति, पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय, शिवदयाल बागरी, श्यामलाल द्विवेदी, पंचूलाल प्रजापति, अमर सिंह शामिल हैं। इनके अलावा रामलल्लू वैश्य, सुभाष राम चरित्र, नंदनी मरावी, देवी सिंह सैयाम, ब्रह्मा भलावी, लीना संजय जैन, राजश्री सिंह, रामचंद्र दांगी, कुंवरजी कोठार, पहाड़ सिंह कन्नौजे, देवेंद्र वर्मा, राम दांगोरे, सुमित्रा देवी कास्डेकर ग्यारसीलाल रावत, दिलीप कुमार मकवाना, देवीलाल धाकड़, जालम सिंह पटेल, रघुनाथ मालवीय, राज्यवर्धन, सुलोचना रावत, आकाश विजयवर्गीय, पारस जैन को भी आवास खाली करने के लिए कहा गया है।विधानसभा चुनाव न लडऩे वालों में दो मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और ओपीएस भदौरिया के नाम भी शामिल हैं। इन्हें सरकार ने बंगला दिया है, इसलिए खाली भी सरकार कराएगी। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो इन्हें जल्द बंगले खाली करने से राहत मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने पर इन्हें जल्द बंगले खाली करने होंगे।