खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 3 जनवरी। मध्यप्रदेश सरकार गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का कल टीकमगढ़ से शुभारंभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं टीकमगढ़ गया था तो लोगों ने बताया कि घर मे रहने के लिए जगह नहीं है।तब हमने कल्पना की थी कि ऐसी योजना लागू करेंगे जिससे लोगों का अपना भूखंड हो। कल टीकमगढ़ जिले के 10 हज़ार 500 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित करेंगे।यह पट्टा पति पत्नी के नाम पर होगा। कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। नये साल में गरीबों को नई सौगात मिलेगी। भूखंड का मॉडल साइज 600 वर्ग फुट और स्थानुसार रहेगा।

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए।

प्रदेश में निर्विरोध निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए राशि बढ़ाने और नए पुरस्कार के प्रविधान के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।

इंदौर के वार्ड नंबर 35 में तलावली चांदा के पास स्थित राजस्व विभाग की भूमि और सागर के वार्ड नंबर 47 में ग्राम तिलिमाफी स्थित राजस्व विभाग की भूमि के परिसंपत्ति का निर्वर्तन का प्रस्ताव।

इंदौर के सांवेर के ग्राम बुढ़ीबरलाई में शैक्षणिक प्रयोजन के लिए सिद्धी विनायक बाल कल्याण समिति को 1204 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने, गुना के महावीरपुरा में 0.627 हेक्टेयर भूमि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को भवन निर्माण के लिए स्थायी लीज देने और बुरहानपुर में भाजपा कार्यालय को तीन हजार वर्गफीट भूमि देने का प्रस्ताव

मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी मनोहर छतवानी को संविदा नियुक्ति, श्योपुर जिले के वीरपुर से 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए नायब तहसीलदार आरपी समोलिया के विरुद्ध विभागीय जांच, दतिया जिले के सेवानिवृत्त सीएमएचओ डा आरएस गुप्ता की अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद न्यूनतम पेंशन रखते हुए शेष पेंशन अस्थायी रूप से रोकने, पीएचई ग्वालियर उपखंड से सेवानिवृत्त सहायक यंत्री केजी सक्सेना के जारी दंडादेश के विरुद्ध अपील अभ्यावेदन के निराकरण, नर्मदा घाटी विकास विभाग में अधीक्षण यंत्री प्रमोदन कुमार शर्मा को संविदा नियुक्ति दिए जाने और इंदौर के उप पुलिस अधीक्षक अजाक रहते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अब्दुल हमीर खान एवं आरक्षी केंद्र ऐरोड्रम इंदौर की तत्कालीन थाना प्रभारी मंजू यादव के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच के प्रस्ताव