खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 30 अक्टूबर। मध्यप्रदेश भाजपा ने प्रदेश के कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के घरों और निजी वाहनों से झंडे-प्रतीक हटाए जाने के खिलाफ चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय मंत्री व प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से मिला और शिकायती ज्ञापन देकर आदर्श आचर संहिता के अनुसार निजी वाहनों पर झंडे, बैनर एवं दीवार चित्र लगाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।

ज्ञापन में बताया गया है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर आदर्श आचार संहिता का सही अनुपालन नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के घरों व वाहनों में लगाए गए झंडों को हटाने और सहमति से लोगों के घरों में किए गए दीवार चित्र को मिटाने का काम स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा है कि लोगों के स्वामित्व वाले विभिन्न दो पहिया वाहनों पर स्वेच्छा से लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के झंडे और सक्रिय कार्यकर्ताओं के घरों में लगाए गए झंडे भी चुनाव अधिकारियों द्वारा हटवाए जा रहे हैं, जबकि आदर्श आचार संहिता के लिए मैनुअल दस्तावेज 21, संस्करण 1, पृष्ठ 103-104 पर स्पष्ट उल्लेख है कि स्थानीय विधि या न्यायालय के आदेशों के तहत प्रतिबंधों के अधीन राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी संपत्ति पर बैनर, झंडा, कटआउट लगा सकते हैं। बशर्ते कि वे अपनी स्वेच्छा से किसी भी दल या संगठन या व्यक्ति के दबाव के बिना करें। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में कहा कि वाहनों पर बैनर, स्टीकर व ध्वज लगाए जाने को लेकर भी निर्वाचन आयोग द्वारा नियमों के तहत अनुमति है, जबकि मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में अधिकारी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। इसी प्रकार कई जगह जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ निजी संपत्ति मालिक से प्राप्त शिकायत के बिना ही दीवार चित्रों को हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि  संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा-3 के तहत निजी संपत्ति मालिक अपनी  इच्छा से अपने घर की दीवार पर पोस्टर चिपका सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने निष्पक्ष और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुद्दों के समाधान की बात कही है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केके शर्मा, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया, पार्टी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, चुनाव आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता मिलन भार्गव शामिल थे।