खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 31 मई। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार दिग्विजय राज का एक प्रयोग लागू करने जा रही है। प्रदेश की शासन व्यवस्था में एक बार फिर जिला सरकार शुरू होने जा रही है। कमलनाथ कैबिनेट ने जिला सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मध्यप्रदेश में 1998 से लेकर 2003 तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने अपने शासनकाल में कई प्रयोग किए थे। इनमें जिला सरकार का प्रयोग बेहद चर्चित था। इसमें जिला योजना समितियों को पावरफुल बनाकर उन्हें जिला सरकार नाम दिया गया था। अब पंद्रह साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस फिर वही प्रयोग दोहराने जा रही है। जिला सरकार को तमाम अधिकार दिए जाएंगे। निर्माण कार्यो से लेकर जिला स्तर पर होने वाले फेरबदल पर भी जिला सरकार फैसला कर सकेगी। इसकी शुरुआत सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को जिला स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों के अधिकार देकर कर दी है। राज्य सरकार जिला योजना समितियों को वित्तीय से लेकर प्रशासनिक अधिकार देकर उन्हें पावरफुल बनाना चाहती है।

जिला सरकार के पास होंगे कई पावर

-तीन करोड़ तक के निर्माण कार्य मंजूर करने का अधिकार होगा।

-इससे ज्यादा लागत के निर्माण कार्य के लिए जिला राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे।

-निर्माण कार्यो की निगरानी का अधिकार भी समितियों को होगा।

-अनुशानहीनता पर कार्रवाई के अधिकार भी समिति को होंगे।

-प्रशासनिक फैसले लेने का भी समितियों को अधिकार होगा।

-तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगी।

-समिति में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जिला प्रतिनिधि शामिल होंगे।

-प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की सिफारिश पर फैसले होंगे।