खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 5 नवंबर। मध्य प्रदेश की डा मोहन यादव सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा, जो अभी तक 33 फीसदी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्व सम्मत्ति की मोहर लग गई। इस निर्णय से सरकारी नौकरियों में महिला-पुरुष कर्मचारियों का लिंगानुपात बेहतर होगा। 

दिवाली के बाद आयोजित डॉ. मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिविल सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण में बढ़ोतरी का फैसला हुआ। आरक्षण 33 फीसदी से बढाकर 35 फीसदी कर दिया गया। राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, ऊर्जा और आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 40 वर्ष थी। इस बदलाव से योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे। मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा विभागों में भर्ती को लेकर पीएससी पदों की जानकारी मुख्यमंत्री ने मांगी है। 12 नवंबर को कालिदास सम्मान समारोह उज्जैन में होगा, जिसमें उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंग

उर्वरक बिक्री के 286 केंद्र बनेंगे

मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद का संकट होने की खबरें आ रही है। इस संकट को दूर करने और किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 286 नकद उर्वरक विक्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। इनमें से 141 केंद्रों का संचालन विपणन समितियां करेंगी। इसके साथ ही 254 नए केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

सारणी में  नया धर्मल पॉवर प्लांट

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी में विस्तार करते हुए 660 मेगावॉट की नई थर्मल पॉवर इकाई लगाने का फैसला किया गया है। इस समय संचालित की जा रही 205 मेगावॉट और 210 मेगावॉट की दो-दो इकाइयों  को डीकमीशन किया जाएगा और एक नया प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी।

समितियों को डिजिटाइज करेंगे

राज्य में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं को डिजिटाइज करने का निर्णय लिया गया है। इन समितियों को कम्प्यूटरीकृत करके पैक समितियों के साथ जोड़ा जाएगा। इससे सूचनाओं का आदान-प्रदान सुगम होगा। इस आईटी परियोजना पर 3.68 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें से 60 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा।

रीजनल इन्वेस्टर समिट नर्मदापुरम में

कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के प्रयास के रूप में राज्य शासन द्वारा गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। अपनी संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट करते इस नवाचार की सभी ओर सराहना हुई है। गोवंश के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाले इस पर्व से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव उत्साहवर्धक रही है। उद्योगपतियों और निवेशको ने प्रदेश में गतिविधियों के संचालन में रुचि प्रदर्शित की है। रीवा में 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगभग 28 हजार रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सात दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी।