आला अफसरों की बैठक में सीएम ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए सख्त निर्देश
खरी खरी संवाददाता
भोपाल, 8 सितंबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम सियासी व्यस्तताओं के बीच शुक्रवार को सुबह प्रदेश भर के आला प्रशासनिक और पुलिस अफसरों की बैठक कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के सख्त दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर, आईजी व कलेक्टर-एस.पी. कॉन्फ्रेंस को समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति, फसलों की स्थिति की सतत निगरानी, खाद की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, हितग्राही मूलक योजनाओ में समय पर भुगतान, नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास रथों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी ड्यूटी है, यह मेरी भी ड्यूटी है। हम अपनी चुस्ती, फुर्ती और सावधानी में कोई कमी न आने दें। पुलिस महानिदेशक तीज त्यौहार में कानून व्यवस्था की निरंतर समीक्षा करते रहें। एसपी-कलेक्टर शांति समिति की बैठक कर आवश्यक निर्णय लें, प्रदेश में सभी ओर शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश में वर्षा आरंभ हुई है। इससे कई फसलों को जीवनदान मिलेगा, लेकिन कई जगह सोयाबीन की फसलों का नुकसान हुआ है। किसान चिंता न करें, किसानों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सभी जिला अधिकारी फसलों की स्थिति पर नजर रखे। जहां भी अल्प वर्षा के कारण नुकसान की स्थिति निर्मित होगी, वहां राहत दी जाएगी, फसल बीमा का भी भुगतान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षति का आकलन कर आरबीसी 6(4) के अंतर्गत राहत दी जाएगी। यह हमारा कर्तव्य है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बिजली को लेकर अब स्थिति सामान्य हैं, लेकिन हम बिजली की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। कलेक्टर-कमिश्नर भी अपने क्षेत्रों में ऊर्जा विभाग के साथ आपूर्ति की स्थिति का आंकलन करते रहें। कृषि के लिए 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री ने किसानों को फसलों के नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को परिस्थितियों के अनुरूप त्वरित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। जिले की जल उपयोगिता समिति की बैठक कराने तथा बैठक में फसलों के लिए बांध से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गएमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, जिलों में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराना कलेक्टर की जिम्मेदारी है। जिले में खाद की उपलब्धता का समय पर आंकलन कर, जिले की मांग से राज्य शासन को अवगत कराया जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसानों को जरूरत के समय खाद उपलब्ध हो।