खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 1 अक्टूबर। मध्यप्रदेश सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे उप निरीक्षक और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे आरक्षक बनाएगी। आधिकारिक प्रतियोगिताओं में ही इस तरह के प्रदर्शन पर यह निर्णय़ लागू होगा। अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ओलम्पिक, विश्वकप, विश्व चेम्पियनशिप, एशियन गेम्स, अधिकृत ऐशियन चेम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, सेफ गेम्स शामिल है।

यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने विमानन विभाग के अंतर्गत 'मध्यप्रदेश वायु संपर्कता नीति-2018'' का अनुमोदन किया। इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा विमानन सेवाओं में वृद्धि का प्रस्ताव है।  नई नीति का उद्देश्य देश के अन्य हिस्सों और दुनिया के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन की पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करना है। इससे व्यापार और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। यही नहीं कृषि उत्पादों के निर्यात में भी सहयोग मिलेगा। नीति में विभिन्न श्रेणी के एयर क्राफ्ट के लिए अनुदान राशि भी निर्धारित की गई।    मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 30 जिलों में 39 नगरीय तहसीलों के सृजन की मंजूरी दी। इसमें इन्दौर में मल्हारगंज, खुडै़ल, भिचौलीहप्सी, राउ, कनाड़िया, जबलपुर में गोरखपुर, आधारताल, रांझी, ग्वालियर में तानसेन, मुरार, सिटी सेन्टर, उज्जैन में कोठी महल, उज्जैन नगर, देवास में देवास नगर, सतना में रघुराजनगर, सागर में सागर नगर, रतलाम में रतलाम नगर, रीवा में हुजूर नगर, कटनी में कटनी नगर, सिंगरौली में सिंगरौली नगर, बुरहानपुर में बुरहानपुर नगर, खण्डवा में खण्डवा नगर, मुरैना में मुरैना नगर, भिण्ड में भिण्ड नगर, गुना में गुना नगर, शिवपुरी में शिवपुरी नगर, छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा नगर, विदिशा में विदिशा नगर, छतरपुर में छतरपुर नगर, मंदसौर में मंदसौर नगर, दमोह में दमयंती नगर, नीमच में नीमच नगर, होशंगाबाद में होशंगाबाद नगर, खरगोन में खरगोन नगर, सीहोर में सीहोर नगर, बैतूल में बैतूल नगर, सिवनी में सिवनी नगर, दतिया में दतिया नगर और भोपाल में कोलार नवीन नगरीय तहसीलों में शामिल किया गया है। इनका संचालन 01 जनवरी 2019 से शुरू किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने मध्यान्ह भोजन योजना में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मानदेय 1000 रूपये को बढ़ाते हुए 2000 हजार रूपये किया है। इससे 2 लाख 23 हजार रसोईये लाभांवित होंगे।

मंत्रि-परिषद ने छतरपुर में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 300 करोड़ रूपये की मंजूरी दी। इसी प्रकार सिवनी में नये शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 300 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद ने शासकीय मेडिकल कॉलेज इन्दौर में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत स्थापना एवं राज्य शासन के व्यय से तीन नियमित पदों के सृजन की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में 300 बिस्तर के नये अस्पताल सहित भवन एवं परिसर निर्माण के लिये 202 करोड़ 40 लाख रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद ने सतना में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 550 करोड़ की मंजूरी दी। परियोजना का क्रियान्वयन दो चरण में किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने शासकीय मेडिकल कॉलेज में डाक्टरों के मासिक स्टायपण्ड में वृद्धि करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने पर्यटन विभाग को आवंटित भूमि और भवनों को मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की अंश पूँजी में विनियोग के बदले में आवंटित किए जाने की स्वीकृति दी। इनमें होटल भरहुत, सतना और होटल पायल, खजुराहो शामिल हैं।