खरी खरी संवाददाता 

नई दिल्ली, 21 जुलाई। तमाम महिला संगठनों की ओर से लंबे समय से की जा रही मांग को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने सेैनेटरी नैपकिन को जीएसटी फ्री करने का फैसला लिया है। यह फैसला काउंसिल की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया।

काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।

 बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा रिटर्न सरलीकरण के लिए गठित मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी की पहल पर जीएसटी काउंसिल ने आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले करीब 80 लाख व्यापारियों जिनकी तादाद कुल करदाताओं की 93 प्रतिशत है, को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे करदाता अब कर का भुगतान तो मासिक करेंगे मगर इन्हें तीन महीने में रिटर्न दाखिल करने की सुविधा होगी। इन छोटे डीलरों से कुल राजस्व का 16 प्रतिशत की प्राप्ति होती है।

निम्न और मध्यम वर्गीय महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने सेनेटरी नैपकिन को जीएसटी फ्री करने का निर्णय लिया गया। सभी तरह के भगवान की मूर्तियों को भी करमुक्त करने का निर्णय लिया है। बैठक में भी 500 की जगह 1000 रुपए से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटा कर 5 प्रतिशत और पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्रानिक्स सामानों पर 28 से घटा कर 18 प्रतिशत टैक्स करने के लिए सुशील मोदी ने काउंसिल को धन्यवाद दिया है।

मोदी ने कहा कि इसके अलावा कम्पोजिशन डीलर के टर्नओवर की सीमा एक से बढ़ा कर डेढ़ करोड़ तथा डेढ़ करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक सरल रिटर्न की स्वीकृति जीएसटी काउंसिल ने दी है जो अधिकतम 2 पेज का होगा। काउंसिल के आज के फैसलों को लेकर काफी दिन से जद्दोजेहद हो रही थी।