खरी खरी संवाददाता

नई दिल्ली, 4 अगस्त। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव पर नाराजगी जाहिर की है।

सांसद ओवेसी ने एक सम्मेलन में कहा कि सरकार बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें दखल देना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा है, तब केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही है। सरकार मीडिया को बता रही है लेकिन संसद को नहीं बता रही है।  मैं कह सकता हूं कि इस प्रस्तावित संसधोन को लेकर मीडिया में जो कुछ भी छपा है, उससे पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है। हैदराबाद के सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा शुरू से ही इन बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और हिंदुत्व के एंजेडे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब अगर वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन होता है तो प्रशासनिक अव्यवस्था होगी। वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता खत्म हो जाएगी। वक्फ बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा तो उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। मीडिया रिपोर्ट में छपा है कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो ये लोग कहें कि संपत्ति विवादित है और हम उसका सर्वे कराएंगे। सर्वे भाजपा, मुख्यमंत्री करेंगे। आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारे भारत में कई ऐसी दरगाहें हैं, जहां भाजपा-आरएसएस दावा करते हैं कि वे दरगाह, मस्जिद नहीं हैं। इसलिए वह कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश कर रही है। इससे पहले खबरें सामने आई थीं कि सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार संसद की अगली बैठक में अधिनियम में कुल 40 संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है।