खरी खरी डेस्क

नई दिल्ली, 7 सितंबर। अपने तमाम फैसलों से देश को चौंकाने वाली मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला करने जा रही है। देश का नाम सिर्फ भारत रहेगा, देश के नाम से इंडिया को हटा दिया जाएगा। संसद के विशेष सत्र में इसके लिए कानून में संशोधन की संभावना जताई जा रही है

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बीते नौ साल के कार्यकाल में कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो या फिर तीन तलाक का मुद्दा हो, सरकार के फैसलों से पूरे देश चौंक गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सियासी दलों के कड़े विरोध के बीच देश ने ऐसे फैसलों का समर्थन किया और सरकार फैसलों को लागू करने में सफल रही। ऐसा ही एक और फैसला सरकार द्वारा 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस सत्र में भारत के नाम से इंडिया हटाने का काम कर सकती है। भाजपा लंबे समय से मांग कर रही है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए। दिसंबर 2022 में, गुजरात के आनंद से भाजपा सांसद मितेश पटेल ने सितंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा विचार-विमर्श के अनुसार इंडिया का नाम बदलकर ‘भारत’ या ‘भारतवर्ष’ करने के बारे में लोकसभा में सवाल उठाया था। पटेल ने दावा किया कि ‘इंडिया’ उस ‘गुलामी का प्रतीक है जिसके अधीन देश था’, जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नाम दिया गया था।नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कथित तौर पर चल रहे ‘अमृत काल’ के दौरान देश के लोगों को ‘गुलामी मानसिकता’ और ऐसी मानसिकता से जुड़े किसी भी तत्व से मुक्त करने पर जोर दे रही है। संविधान से ‘इंडिया’ शब्द को हटाने की योजना, मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने दावा किया कि प्रस्ताव से संबंधित तैयारी चल रही है। सूत्रों ने कहा कि 18-22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में सरकार ‘इंडिया’ शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों की मानें तो सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत की परिभाषा में इस्तेमाल किए गए ‘इंडिया यानी भारत’ शब्द से ‘इंडिया’ शब्द हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा। लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय ने 2 सितंबर को यह जानकारी दी थी। लोकसभा सचिवालय ने बताया था कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा। वहीं, राज्यसभा सचिवालय ने अपने बुलेटिन में सदस्यों को सूचित करते हुए कहा था कि राज्यसभा का 261वां सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और यह सत्र 18,19, 20, 21 एवं 22 सितंबर तक चलेगा। दोनों सदनों ने सत्र के काम काज को लेकर खामोशी ओढ़ी हुई है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार किसी बड़े फैसले की तैयारी में है।