खरी खरी संवाददाता

नई दिल्ली, 23 जुलाई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सरकार के सबसे बड़े सहयोगियों जदयू और टीडीपी का विशेष ध्यान रखते हुए उनके शासित राज्यों बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए खजाना खोल दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024 का आम बजट पेश करते हुए दोनों राज्यों को दिल खोलकर तोहफों का ऐलान किया।अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा। वहीं, आंध्र प्रदेश को 15, 000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त राशि से 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.”केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय' योजना भी लाएगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा।

आयकर दाताओं को राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को राहत देते हुए नई कर प्रणाली के टैक्स स्लैब में बदलाव का एलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि नई दरों के अमल में आने से देश के करीब चार करोड़ करदातओं को आयकर के मद में 17500 रुपये तक का लाभ होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन मद में मिलने वाली 50 हजार रुपये की छूट की राशि को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया है। नई कर प्रणाली के तहत तीन लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री रखा गया है। हालांकि, सात लाख रुपये तक की आमदनी वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता है।

एक करोड़ युवाओँ को इंटर्नशिप

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही, एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है, यानी कंपनियां अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकती हैं। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के पहले चरण की अवधि 2 वर्ष होगी जिसके बाद दूसरे चरण की अवधि 3 वर्ष होगी।