खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 1 नवंबर। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि मानव अधिकारों में सबसे बड़ा मूल अधिकार है नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाना। उन्होंने कहा कि जब हम स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात करते हैं, तब हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि अधोसंरचना और वित्त के साथ हमारे पास उत्कृष्ट और दक्ष मानव संसाधन भी हो, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कमल नाथ आज मिटों हाल में स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आयोजित दो दिवसीय कॉन्क्लेव का शुभारंभ कर रहे थे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने गत मई माह में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मध्यप्रदेश में जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने की योजना बनाने के निर्देश दिये थे। यह कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री की इसी मंशा को पूरा करने के लिए आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, नागरिकों का बुनियादी अधिकार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ पिछड़ी हुई हैं। हमारे पास अधोसंरचना है, बजट भी है, लेकिन प्रशिक्षित चिकित्सक सहित अन्य मानव संसाधनों की बहुत कमी है। उन्होंने कहा कि हमें संख्या के आधार पर नहीं, गुणवत्ता के आधार पर चिकित्सा से जुड़े लोगों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा का व्यवसाय मानव सेवा से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, वे नौकरी के रूप में नहीं बल्कि समाज सेवा के रूप में अपना काम करें। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाना है।

मुख्यमंत्री ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्य प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए हैं, जरुरतें बढ़ी हैं। उसके अनुरुप अगर कार्य प्रक्रिया में हमने बदलाव नहीं किया, तो हमें इसके बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

स्वास्थ्य का अधिकार कानून में 97 प्रतिशत बीमारियाँ कवर करने का प्रयास

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री कमल नाथ मध्यप्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा हैं कि प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें और ये उनके अधिकार में भी जुड़ें। श्री सिलावट ने कहा कि हमारा प्रयास है कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून में 97 प्रतिशत बीमारियों को कवर करें। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम प्रदेश के लोगों को वही सुविधाएँ उपलब्ध करवा पाएंगे, जो मुख्यमंत्री, मंत्री या उच्च वर्गों को सुलभ हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करेगा मध्यप्रदेश

नीति आयोग के सलाहकार डॉ. वी.के. पॉल ने कहा कि मुख्यमंत्री कमल नाथ ने स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए जो कदम उठाया है, वह न केवल एक साहसिक निर्णय है बल्कि इसके माध्यम से मध्यप्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का नेतृत्व भी करेगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शक्ति योजना-2025, टी.बी. मुक्त मध्यप्रदेश और उपशामक (पेलियेटिव) सेवाओं के लिए प्रकाशित मार्गदर्शिका का विमोचन किया। यू.एन.एड्स की सलाहकार श्रीमती हेलीना एन. कुर्ग, नेशनल हेल्थ एजेंसी की सीईओ डॉ. इन्दु भूषण, अपोलो हॉस्पिटल की सीएमडी श्रीमती संगीता रेड्डी, मेग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भारत वतवानी, लेखक एवं अर्थशास्त्री हर्ष मंगल सहित देशभर से आए स्वास्थ्य एवं इससे जुड़ी सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित थे।