खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 2 नवंबर। मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों को दिए जाने वाले क्रेडिट कार्ड की तरह गौ वंश पालकों को भी क्रेडिट कार्ड देगी, ताकि वे गोपालन के लिए आवश्यकतानुसार निर्धारित सीमा में कर्ज ले सकें। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने यह घोषणा शनिवार को भोपाल में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान की।

सीएम ने कहा कि 10 से अधिक गोवंश पालने वालों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के 51 हजार गांवों में दुग्ध सहकारी समितियां बनेंगी। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी अभी नौ प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का प्रयास किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने गोसेवा के क्षेत्र में काम करने वाली 10 संस्थाओं को सम्मानित किया। इसके पहले उन्होंने अपने आवास में भी गोवर्धन पूजा की। डा. मोहन यादव ने यह भी कहा कि कांजी हाउस बंद होंगे। नगर निगम क्षेत्र की सीमा में पांच हजार से 10 हजार गोवंश पालने की व्यवस्था सरकार करेगी। आने वाले समय में हम गोवंश में देश में पहले नंबर पर आएंगे।

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव एवं मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने शनिवार को श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कराहल विकासखंड के ग्राम गोरस में गोवर्धन पूजा कर जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गोवर्धन पूजा का निर्णय लिया तो विपक्षी दल के नेताओं द्वारा आपत्ति की जा रही है। गोवर्धन और गौ माता की पूजा का विरोध कर रही कांग्रेस 20 साल से मध्यप्रदेश में सत्ता से दूर है, अगर इसी तरह गाय पूजा का विरोध करती रही तो कभी सत्ता में नहीं आने वाली है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि कि अब तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं द्वारा झूठे वादे किए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता चुनाव के समय वोट लेने के लिए झूठे वादे कर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य करते हैं। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो भी गारंटी होती है, उसे जमीन पर उतारने का कार्य करती है। लाड़ली बहनों को भाजपा सरकर ने ही तीन हजार रुपये देने को कहा है, उस वादे को भी पूरा किया जाएगा।