खरी खरी संवाददाता

नई दिल्ली, 21 जुलाई। पंजाब बार्डर पर किसान आंदोलन की तैयारियों के बीच संसद में अपना पहला बजट पेश करने जा रही मोदी सरकार-0.3 किसान कल्याण के लिए खजाना खोलने की तैयारी में है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाए जाने सहित कई घोषणाएं इस बजट में की जा सकती हैं। सरकार बजट की घोषणाओं के जरिए देश भर के किसानों के बीच यह संदेश देना चाहती है कि सरकार कृषि एवं किसान कल्याण को लेकर बेहद गंभीर है।

 आम बजट के जरिए केंद्र सरकार इस बार किसानों के लिए खजाना खोल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से लेकर कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाए जाने समेत कई रियायतें देने का भी ऐलान कर सकती है। किसान सम्मान निधि  से जुड़े धनराशि को भी बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। पार्टी से जुड़े संगठन और केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले ले। इससे देशभर में किसानों के बीच स्पष्ट संदेश जाए कि सरकार खेती-किसानी को लेकर गंभीरता से काम कर रही है।

 पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ेगी

सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। साल 2018-19 से चल रही किसान सम्मान निधि योजना के तहत से किसानों को 6 हजार रुपए सालाना दिए जाने का प्रावधान है। कई किसान संगठनों ने महंगाई में लगातार बढ़ोत्तरी के चलते किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग की है। सरकार इस बजट में किसान संगठनों की मांग पूरी करने जा रही है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 8 हजार रुपए सलाना किए जाने की संभावना है।

देखते हुए सम्मान निधि का राशि को बढ़ाकर 10-12 हजार रुपए सालाना कर देना चाहिए। सरकार इस निधि को बढ़ाकर सालाना 8,000 रुपए कर सकती है।

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट

अभी केसीसी पर 3 लाख रुपए का एग्रीकल्चर लोन सालाना 7% ब्याज दर पर किसानो को मिल रहा है, जिसमें 3% की सब्सिडी सरकार देती है। यानी किसानों को यह ऋण सालाना 4% ब्याज दर पर मिलता है। महंगाई बढऩे के साथ कृषि लागत में हुए इजाफे को देखते हुए सरकार 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपए कर सकती है।

सोलर पंप बिजली

देशभर में किसानों को सिंचाई के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। अलग-अलग किलोवॉट के पंप प्रदान किए जा रहे हैं। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल चक्की चलाने, चारा काटने और घरेलू उपयोग के भी हो सके। बजट में इसकी घोषणा हो सकती है।

टैक्स दरों में कटौती

कृषि उपकरणों की खरीद पर केंद्र सरकार जीएसटी वसूलती है। किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों पर लगने वाली GST को हटाए या फिर किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दे। सूत्रों के मुताबिक, बजट में सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरों को कम कर सकती है या ज्यादा सब्सिडी देने का फैसला कर सकती है।