खरी खरी डेस्क

नई दिल्ली, 1 मई। कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे लोगों को  उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल विशेष ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को बसों से अपने नागरिकों का रेसक्यू करने की अनुमति दी है। राज्यों ने दूर दराज के क्षेत्रों से बसों द्वारा रेसक्यू को बहुत कठिन काम बताते हुए विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की थी।

राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल सहित देश भर के कई राज्यों ने विशेष ट्रेन सेवाओं की मांग उठाई है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने इन राज्यों की मांगो को देखते हुए एक स्पेशल प्लान तैयार किया है। रेल मंत्रालय ने प्रति दिन 400 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना का मसौदा तैयार किया है। हालांकि, यह एक विस्तृत प्रोटोकॉल के साथ 1,000 विशेष ट्रेनों तक बढ़ाया जा सकता है। अभी भी कोई संकेत नहीं है कि यात्री ट्रेनें 3 मई 2020 से फिर से शुरू हो जाएंगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने एक आंतरिक अभ्यास किया है और साथ ही सरकार में इस योजना को शीर्ष स्तर तक पहुंचाया है। इस योजना के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक नॉन ऐसी ट्रेन में1,000 लोगों की संख्या होगी, जो सामान्य संख्या से लगभग आधी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने रिपोर्ट बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक बस में आमतौर पर 25 लोग होते हैं। भारतीय रेलवे की इस योजना में ये भी कहा गया है कि ट्रेन यात्रा के दौरान मार्गों में आने वाले राज्यों को लोगों के मूवमेंट की अनुमति के साथ उनकी स्क्रीनिंग की अनुमति देनी चाहिए।

सूत्रों ने कहा कि ट्रेन सेवाओं के बजाय बसों द्वारा लोगों को भेजने का निर्णय में रणनीतिक तौर पर लिया गया है। एक अधिकारी के अनुसार, बस लंबी दूरी के लिए एक सही परिवहन समाधान नहीं है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए राहत के विकल्प की अनुमति देने के लिए जो फंसे हुए हैं और अपने गृह राज्यों में वापस जाना चाहते हैं सरकार ने ये निर्णय लिया है।