नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अगस्त में दीवाली हो जाएगी। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए तस्वीर साफ कर दी है कि अगस्त की सैलरी के साथ बीते सात महीने के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। इस घोषणा ने सिर्फ कर्मचारियों को खुश नहीं किया है, बल्कि पूरा बाजार इससे खुश है क्योंकि इससे बाजार में करीब 40 हजार करोड़ रुपए आएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है 1 जनवरी 2016 से लागू नई सैलरी में पिछली तनख्वाह का 125% डीए भी शामिल रहेगा।
भारत सरकार ने जून में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है। इससे इम्प्लॉइज की मिनिमम सैलरी 7 से 18 हजार तक बढ़ जाएगी। जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के टॉप अफसरों को 90,000 की बजाय 2.5 लाख रुपए मंथली सैलरी मिलेगी। सरकारी इम्प्लॉइज ने यह सोचा था कि सैलरी ढाई गुना हो जाएगी। लेकिन अफसरों ने बताया कि यह ज्यादा से ज्यादा 25% तक बढ़ेगी। असल में पे कमीशन की सिफारिशों की कैलकुलेशन पिछले पे कमीशन के मुताबिक होती है।  2016 के इस पे कमीशन ने जो सिफारिश की है, उसकी तुलना 2006 के वेतन आयोग से की गई है। ऐसे में, यह अंतर उस समय के पे स्केल और अब के पे स्केल के बीच का है।
सरकार की कोशिश इम्प्लॉइज को एरियर पेमेंट जल्द से जल्द करने की है। इसके लिए एरियर क्लेम्स का पेमेंट तय सैलरी की लंबी-चौड़ी जांच किए बिना ही हो जाएगा।  हालांकि, इम्प्लॉइज को लिखकर देना होगा कि ज्यादा पेमेंट होने पर उनसे रिकवरी की जा सकेगी। डीए के अलावा सभी अलाउंसेस के रेट और उन पर अमल की तारीख बाद में नोटिफाई होगी। तब तक मौजूदा रेट पर अलाउंस मिलते रहेंगे। ग्रुप इन्श्योरेंस स्कीम में कॉन्ट्रिब्यूशन का रेट भी मौजूदा ही माना जाएगा। एलटीए, एलटीसी के लिए बिना इंटरेस्ट के एडवांस के नियम भी अभी ज्यों के त्यों बने रहेंगे।
सरकार के इस फैसले से बाजार में 40 हजार करोड़ रुपए आएंगे। इसमें से इनकम टैक्स, जीपीएफ, पेंशन फंड के पैसे कटेंगे, जो सरकार के हाथों में जाएंगे। बाजार को सपोर्ट मिलेगा।