खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 11 सितंबर। मध्यप्रदेश में सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 4892 रुपए प्रति क्विंटल करके न सिर्फ किसानों को बड़ी राहत दी है बल्कि एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में जाने से रोक लिया है। न्यूतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित करके राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया जिसे मंजूरी मिल गई। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदेश में किसान न्याय यात्रा करने जा रही है।

मध्यप्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसान बीते कई दिनों से परेशान थे। इसलिए वे सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में थे। कांग्रेस भी इस मांग को लेकर उनके साथ खड़ी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इन सारे मुद्दों को लेकर किसान न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए सीएम डा मोहन यादव ने मंगलवार की कैबिनेट बैठक में सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने का फैसला लिया। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया गया। करीब 24 घंटे बाद ही दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि केंद्र ने मप्र सरकार का प्रस्ताव मानते हुए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले पर सीएम डा मोहन यादव आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को सोयाबीन के एमएसपी को बढ़ाकर 4,892 रुपये प्रति क्विंटल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य में सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है। बता दें कि इससे पहले कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो बहुत ही कम थी।