सरकार के 100 दिनः एजेंडे से नहीं हटे मोदी, पर काम में गठबंधन का दबाव
खरी खरी संवाददाता
नई दिल्ली, 18 सितंबर। केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन सौ दिनों में सरकार का काम-काज इस-बात का साफ संकेत देता है कि सरकार अकेले की दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं है। सरकार का बड़बोलापन खत्म हो गया है कि लेकिन भाजपा के एजेंडे पर काम करने का हौसला अभी भी सरकार में साफ दिखता है। हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी तरह की ढिलाई बरतने के संकेत सरकार ने नहीं दिए हैं। अधिकतर मुद्दों पर वह उसी तरह कायम है, जैसी कि 2014 और 2019 की सरकार में दिखता था। अपनी विकास यात्रा को भी वह नहीं रोक रही है। सबका साथ सबका विकास’ के नारे पर अपने विस्तार को उसने नहीं रोका है।
केंद्र में सरकार भले ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ है, लेकिन इस बार सरकार मोदी या भाजपा की नहीं बल्कि एनडीए की है। अकेले की दम पर बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई बीजेपी को गठबंधन के तमाम समझौते करने पड़ रहे हैं। बीते सौ दिनों में सरकार ने अपने कामकाज से यह साफ करने की कोशिश की है कि उसका एजेंडा नहीं बदला है, लेकिन उसकी कार्यशैली से यह भी स्पष्ट है कि मोदी पर गठबंधन का दबाव है। कश्मीर से धारा 370 दमदारी के साथ हटा देने वाली सरकार को वक्फ बोर्ड बिल पर झुकना पड़ा। उसे संसद में बिल जेपीसी को सौंपने की घोषणा करनी पड़ी। इसी तरह के कई पेंच सरकार के कामकाज में उलझे हैं जो 2014 और 2019 की सरकारों में नहीं उलझते थे। प्रधानमंत्री पहले तो रूस गए और फिर यूक्रेन गए। यह बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं आई। इसलिए सफाई देने एनएसए अजित डोभाल पुतिन से मिलने मॉस्को गए, क्योंकि अगर पुतिन नाराज हो गए तो तेल का गंभीर संकट आ जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री ब्रुनोई भी गए थे, मगर, ब्रुनोई भारत की जरूरत के मुताबिक तेल नहीं दे पाएगा। इस सरकार के सामने इस तरह की चुनौतियां बहुत हैं। बांग्लादेश में बगावत ने मोदी सरकार को हतप्रभ कर दिया है। भारत की खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी और भारत के बैक यार्ड बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। भारत का काफी पैसा बांग्लादेश में लगा है। बांग्लादेश से भारत में चावल आता भी था। भारत में कृषि उपज के बूते ही भारत का खाद्य संकट हल होगा। इसलिए मोदी सरकार की कोशिश है कि किसानों को नाराज न होने दिया जाए। इसीलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के देशों में जाकर खाद्यान्न और कच्चे तेल के आयात के प्रयास में जुटे हैं। मोदी सरकार -3 के सौ दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 60 साल बाद कोई नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। करीब 60 साल बाद देश में राजनीतिक स्थिरता आई है। पिछले 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करके एक सुरक्षित भारत बनाने में मोदी सरकार ने बड़ी सफलता पाई है। नई शिक्षा नीति लाने का काम किया गया। भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बुकलेट लॉन्च की और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां
- 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत, 100 दिनों सरकार ने14 स्तंभो में बांटा
- इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 दिन में 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं घोषित, इस पर काम भी शुरू
- महाराष्ट्र के वधवान में 76 हजार करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनाने का एलान, पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा
- 49 हजार करोड़ की लागत से 25 हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना कीशुरुआत, 100 की आबादी वाले गांवों को जोड़ेगी
- 50,600 करोड़ की लागत से भारत की बड़ी सड़कों को बढ़ाने का निर्णय
- वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा एयरपोर्ट का उन्नयन और अगत्ती एवं मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद
- बेंगलुरु मेट्रो, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रेटेड रिंग मेट्रो और अन्य कई मेट्रो के प्रोजेक्ट पर काम भी आगे बढ़ा
- कृषि के क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त में 5 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये वितरित किए गए। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए
- बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया, प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% किया, एग्री श्योर नाम का एक नया फंड भी लॉन्च किया गया
- मध्यम वर्ग को कई सारी राहतें दी गईं, अब 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- वन रैंक, वन पेंशन (OROP) का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत, एक करोड़ घर शहरी इलाकों में और दोकरोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे
- युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज की घोषणा, पांच साल में चार करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ पहुंचेगा
- एक करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एकमुश्त सहायता राशि देने का निर्णय,
- केंद्र सरकार की ओर से भीकई हजार नियुक्तियों की घोषणा की गई
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