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नई दिल्ली, 1 फरवरी। मोदी सरकार की दूसरी पारी के आखिरी बजट में महिला शक्ति पर जमकर फोकस किया गया है। चुनावी साल होने के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट में अक्सर बड़ी योजनाएं और बड़ी घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन इस बजट में लीक से हटकर काम किया गया है। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बजट में कोई राहत नहीं है, लेकिन बजट का बड़ा हिस्सा महिला शक्ति पर केंद्रित है।

इस बजट  में महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है। वित्त मंत्री ने बताया कि 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28 प्रतिशत का उछाल आया है। महिलाओं के  स्वास्थ्य को लेकर बड़ी घोषणा बजट में की गई है। सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। सरकार 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण कराएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि मातृ एवं शिशु को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष  के तहत टीकाकरण के लिए U-WIN प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे घर बैठे ही टीकाकरण संबंधी जानकारी ली जा सकेगी। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।

टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं

तमाम वर्गों की मांग को नजर अंदाज करते हुए टैक्स स्लेब में कोई बदलाव इस बजट में नहीं किया गया है, लेकिन  वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया गया है। इससे तमाम टैक्स पेयर्स को पायदा होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कम से कम एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। कर दरो, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब सिर्फ 10 दिन में रिफंड मिल रहा है।