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नई दिल्ली, 5 दिसंबर। सांसदों को अब संसद की कैंटीन में सस्ता खाना नहीं मिलेगा। सभी की सहमति से इस मद के लिए मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। अगर संसद की कैंटीन से सब्सिडी को हटा दिया जाता है तो इसमें 17 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के सुझाव के बाद बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। जिसमें सभी पार्टियों ने इस मसले पर सहमति जताई है। बता दें कि पिछली लोकसभा में कैंटीन में खाने का दाम बढ़ाया गया था और सब्सिडी का बिल कम कर दिया गया था, लेकिन अब सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी कई बार विवादों का हिस्सा रही है। बीते दिनों संसद की कैंटीन की रेट लिस्ट भी वायरल हुई थी। सब्सिडी के तहत देश के सांसदों के संसद की कैंटीन में खाना काफी कम दाम पर मिलता था। बता दें कि 2017-18 तक संसद में चिकन करी 50 रुपये, प्लेन डोसा 12 रुपये, वेज थाली 35 रुपये और थ्री कोर्स लंच 106 रुपये में मिलता था। ये सब्सिडी वाली रेट लिस्ट सिर्फ सांसदों के लिए थी। गौरतलब है कि इस मांग को काफी दिनों से उठाया जा रहा था कि टैक्सपेयर के पैसों पर सांसद सस्ता खाना खाते हैं। हाल ही में जब जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी उन्होंने इस तर्क को सामने रखा था। छात्रों ने मांग की थी कि जब पढ़ाई में सब्सिडी नहीं मिलती है तो फिर सांसदों को खाने में सब्सिडी क्यों मिलती है।