इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए नियामक जरूरी : अदालत
लखनऊ, 2 नवम्बर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि भारत सरकार को इलेक्ट्रानिक मीडिया के नियंत्रण के लिए एक विधिक नियामक बनाना चाहिए जहां लोग जा कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हों। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर की याचिका पर न्यायाधीश देवी प्रसाद सिंह और न्यायाधीश अशोक पाल सिंह की खंडपीठ ने कहा कि प्रिंट मीडिया की गड़बड़ियों पर नियंत्रण के लिए भारत का प्रेस परिषद...