प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्या सरकारी बैंकों से लोन लेकर भूल रहे हैं लोग? नीति आयोग की रिपोर्ट जानिए

सरकारी बैंकों के लोन ज्यादा फंस रहे

नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों में पीएमएमवाई के लोन ज्यादा फंस रहे हैं। वहां ऐसे लोन अकाउंट के एनपीए होने की संख्या ज्यादा है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2017 से 2022 के बीच एनपीए खातों में 22.51 फीसदी चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई। इस अवधि में एनपीए अकाउंट में फंसी राशि में भी 36.61 फीसदी के सीएजीआर से बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों के लोन खाते में जहां 22.6 फीसदी का एनपीए रिकार्ड किया गया वहीं एनबीएफसी में तो यह महज 1.3 फीसदी। यदि एनपीए अकाउंट में फंसी राशि का हिसाब किया जाए तो सरकारी बैंकों में यह 16.9 फीसदी है तो एनबीएफसी में महज 0.5 फीसदी।

लोन देने से पहले पृष्ठभूमि जांचे

इस स्थिति से बचने के लिए नीति आयोग ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण लेने वालों की पात्रता का आकलन करने की सिफारिश की है। नीति आयोग का कहना है कि लोन लेने वालों की पृष्ठभूमि के सत्यापन के लिए दिशानिर्देश तैयार किये जाने की आवश्यकता है। यही नहीं, आयोग ने लोन की स्वीकृति के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है। इससे मूल्यांकन जांच की दक्षता बढ़ेगी।

गारंटी नहीं तो जोखिम ज्यादा

नीति आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी की गई रिपोर्ट में कहा, ‘‘इस ऋण के लिए गारंटी नहीं होती है, ऐसे में उचित जोखिम जांच तथा मूल्यांकन की इस योजना के नतीजों और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका है।” ऐसे में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण पात्रता और पृष्ठभूमि सत्यापन के दिशानिर्देश सूचीबद्ध किए जाने चाहिए। गौरतलब है कि पीएमएमवाई के तहत अधिकांश कर्जदार छोटे उद्यमी हैं जिनके पास बहुत सीमित दस्तावेज हैं और इससे बैंकों के लिए सत्यापन जांच करना मुश्किल हो जाता है।