मप्र की मोहन सरकार के दूसरे बजट में कोई नया टैक्स नहीं

खरी खरी संवाददाता

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा मे पेश किया है। इस बजट में किसी तरह का कोई नय़ा टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट मे कई नई घोषणाएं की गई हैं लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव मे गेम चेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने का कोई प्रावधान बजट में नहीं है। इस योजना के  किश्त हितग्राहियों को समय पर मिल जाए, इसके लिए अलग से बजट प्रावधान किया गया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह GYAN का बजट है। अर्थात यह बजट गरीब कल्याण, युवा कल्याण, अन्नदाता कल्याण और नारीशक्ति कल्याण पर केंद्रित है। जगदीश देवड़ा का यह लगातार दूसरा संपूर्ण बजट है।

विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बजट में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाने की भी घोषणा की गई है। देवड़ा ने अपने बजट भाषण की शुरुआत एक कविता के साथ की। उन्होंने कहा, ‘यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है… जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।’वित्त मंत्री ने बताया कि 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार का मुख्य लक्ष्य विकसित मध्यप्रदेश बनाना है, जिसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो और महिलाओं को आत्मगौरव मिले।

मध्यप्रदेश बजट 2025-26 की बड़ी बातें

• अगले पांच सालों में उद्योगों को तीस हजार करोड़ रुपये के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
• राज्य में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
• प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाए जाएंगे, 100 करोड़ का प्रावधान।
• पशु पालन, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सीएम वृंदावन ग्राम योजना का ऐलान किया गया है।
• सिंहस्थ 2028 के विकास कार्य के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान।
• 1 लाख किलोमीटर की सड़क और 500 आरओबी बनाए जाएंगे।
• मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच 2 हजार मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा।
• बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
• आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया है।

बजट में किसानों के लिए प्रावधान

• किसानों को धान पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 850 करोड़ का प्रावधान।
• सीएम किसान कल्याण योजना में 5 हजार 220 करोड़ का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।
• खेती में रिसर्च के लिए कृषि विवि जबलपुर और कृषि विवि ग्वालियर को 40 करोड़ का प्रावधान।
• फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान।
• किसानों को ऊर्जा पंप के लिए पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान।
• राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में 100 करोड़ का प्रावधान।
• दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि। 50 करोड़ का प्रावधान।
• किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 19 हजार 208 करोड़ का प्रावधान।
• नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल एंड ऑइलसीड में 183 करोड़ का प्रावधान।
• गौशाला में गायों के लिए आहार की राशि 20 रु. प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 रु. प्रतिदिन।
• गौ संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना में 505 करोड़ का प्रावधान।

बजट में महिलाओं के विशेष प्रावधान

• 27 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए 18 हजार 669 करोड़ का प्रावधान।
• आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन बनाने के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना।
• आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन के निर्माण के लिए 350 करोड़ का बजट।
• आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3 हजार 729 करोड़ का प्रावधान।
• श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए 26 हजार 797 करोड़ का प्रावधान।

बजट में युवाओं के लिए क्या खास

• आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना।
• अगले 5 सालों में हर संभाग में आईआईटी स्तर का मप्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत ।
• पीएम ऊषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ के कार्य हो रहे हैं।
• डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का टारगेट।
• कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्या बाई कौशल विकास कार्यक्रम।
• 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिथेंटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे।
• सीएम युवा शक्ति योजना में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम की शुरुआत इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान