भोपाल। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादकों को केंद्र सरकार ने अच्छी खबर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रदेश को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को प्रदेश सरकार ने इसका प्रस्ताव भेजा था।

मालवांचल समर्थन मूल्य बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रति क्विंटल करने और सरकार के स्तर पर उपार्जन करने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर भारतीय किसान संघ ने भी 16 सितंबर को आंदोलन की घोषणा कर दी थी।

उधर, केंद्र सरकार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की घोषणा कर दी। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले बताया कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। शाम होने से पहले कृषि विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया।