निर्वाचित महिला पंचों की जगह उनके पतियों को दिला दी शपथ

खरी खरी संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले की परसवारा ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित 6 महिला पंचों के स्थान पर उनके पतियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला दी गई। हंगामा मचने पर प्रशासन ने पंचायत सचिव को निलंबित कर आरोप पत्र जारी कर दिया है। वहीं शासन पंचायतों में इस तरह के शपथ प्रावधान से ही इंकार कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर परसवारा ग्राम पंचायत है।पिछले महीने ही राज्य में हुए पंचायत चुनाव में इस पंचायत के भी चुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मई 2008 से ही पंचायत में महिलाओं के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान है। परसवारा में 12 पंचों का प्रावधान है, इसलिए 6 महिला सरपंच चुनाव में निर्वाचित हुई हैं। पंचायत विभाग के आदेश पर राज्य भर में 3 मार्च को ग्राम पंचायतों का प्रथम विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें नव-निर्वाचित पंचों-सरपंचों को पदभार ग्रहण करना था।परसवारा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां 6 महिलाओं समेत 12 पंचों को पदभार ग्रहण करना था, लेकिन इस शपथग्रहण का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक भी महिला शामिल नहीं थी। चुनी हुई महिला पंचों की जगह, माला पहने और गुलाल लगाए उनके पति इस वीडियो में पदभार ग्रहण की शपथ लेते नज़र आ रहे थे। चुने हुए जनप्रतिनिधि की जगह उनके पतियों द्वारा शपथ लिये जाने का यह वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो ज़िला पंचायत के अधिकारियों ने इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब बात राजधानी तक पहुंची, तो सरकार ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए। इसके बाद पंचायत सचिव रणवीर सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया गया। हालांकि, रणवीर सिंह ठाकुर महिला पंचों की जगह उनके पतियों को शपथ दिलाए जाने से इंकार कर रहे हैं।ठाकुर ने कहा, “हमारे द्वारा पंच पतियों को शपथ नहीं दिलायी गई है। वीडियो किसने बनाया और क्या बनाया, इस बारे में मुझे नहीं पता।”

कबीरधाम ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि एक वीडियो में दिखाया गया था कि ग्राम पंचायत परसवारा में जो महिला पंच निर्वाचित हुई हैं, उनके पतियों द्वारा शपथ ग्रहण किया जा रहा है। त्रिपाठी ने कहा, “इस मामले में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया है।” हालांकि, छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक ने कहा है कि पंचायतों में ऐसे किसी शपथग्रहण का प्रावधान ही नहीं है। हमने इस बारे में कलेक्टर से पूरी रिपोर्ट मांगी है।”