नई दिल्ली: इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 8 प्रमुख सेक्टरों के उत्पादन पर मई में हीट वेव और इलेक्शन का साया पड़ा। जहां डिमांड बढ़ने के साथ बिजली और इसके साथ ही कोयले का उत्पादन बढ़ा वहीं कुछ दूसरे सेक्टरों में प्रोडक्शन घट गया। कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी को शामिल करने वाले कोर सेक्टर की ग्रोथ मई में 6.3% रही। इस ग्रोथ में बेस इफेक्ट का भी योगदान रहा क्योंकि सालभर पहले के इसी महीने में ग्रोथ 5.2% थी। मई में रफ्तार अप्रैल के मुकाबले कम रही। अप्रैल में 6.7% ग्रोथ थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, कोयला, नैचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ा।

वहीं, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल और सीमेंट में गिरावट रही। पावर सेक्टर की ग्रोथ 12.8% रही। ज्यादा बिजली उत्पादन के साथ कोल सेक्टर में 10.2% ग्रोथ रही। नैचुरल गैस प्रोडक्शन सालभर पहले के मुकाबले 7.5% बढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा, ‘ऑटो सेक्टर की ओर से खर्च बढ़ने के चलते स्टील प्रोडक्शन 7.8% बढ़ा, लेकिन पिछले साल के डबल डिजिट बेस इफेक्ट और सरकारी कैपेक्स घटने के चलते सीमेंट प्रोडक्शन 0.8% घट गया।’ ICRA की चीफ इकनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा, ‘हमारा अनुमान है कि मई में IIP ग्रोथ 45% रहेगी।’

सरकार की देनदारी में इजाफा

सरकार की कुल सकल देनदारियां दिसंबर के अंत में 166.14 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 171.78 लाख करोड़ रुपये हो गई। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सार्वजनिक लोन प्रबंधन तिमाही रिपोर्ट (जनवरी-मार्च, 2024 ) में कहा गया कि यह आंकड़ा तिमाही आधार पर 3.4 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है।

राजकोषीय घाटा

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में वार्षिक अनुमान का सिर्फ तीन प्रतिशत रहा। लोकसभा चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता लगे होने की वजह से सरकारी व्यय सीमित रहा।